शिरूर तालुका
महाविकास आघाडी सरकारला राज्यातील शेतकऱ्यांचे घेणेदेणे नसून सरकारला शेतकरी आगामी निवडणुकीत जागा दाखवणार – माजी आमदार बाबुराव पाचर्णे यांची राज्य सरकारवर टीका
शिरुर ama9 वृत्तसेवा
महाविकास आघाडीतील घटक पक्षानी निवडणूक जाहीरनाम्या मध्ये कोणाचे वीज कनेक्शन तोडणार नाही ,थकित बील माफी याबाबत वचननामा दिला होता . शेतक- यांना वीजबील थकबाकीचे हप्ते पाडून शेतक – याना सक्तीने वीजबील भरणा करायला लावले आहे. शेतक – यांची आज वीज बील भरण्याची परिस्थिती नाही. भाजप सरकारच्या ५ वर्षात एकदाही शेत क-यांचे वीज कनेक्शन तोडण्यात आले नाही व वीजबील वसुली सक्तीने करण्यात आली नाही असे मत माजी आमदार बाबुराव पाचर्णे यांनी व्यक्त केले .
वीजबील प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व कृषीपंपाची वीज तोडणी तातडीने थांबविणे याबाबत भारतीय जनता पक्षाचा वतीने शिरुर शहरातील एमएससीईबी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले . त्या वेळी पाचर्णे बोलत होते .
या आंदोलनात माजी आमदार बाबूराव पाचर्णे , तालुकाध्यक्ष प्रदिप सोनवणे , शहराध्यक्ष नगरसेवक नितीन पाचर्णे ,पंचायत समिती सदस्य विक्रम पाचुंदकर , राजेंद्र गदादे , विजय रणसिंग ,ॲड .सुरेश पलांडे ,सतीश पाचंगे ,रोहीत खैरे , उमेश शेळके ,विजय नरके , राजेंद्र कोरेकर , काकासाहेब खळदकर , माऊली बहिरट आदी सह शेकडो कार्यकर्ते व शेतकरी सहभागी झाले होते.
याबाबत भाजपाचा वतीने एमएससीईबी चे शिक्रापुर विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता नितीन महाजन,शिरूर विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता सोमनाथ माने यांना निवेदन देण्यात आले या निवेदनात म्हटले आहे की
महाराष्ट्रातील कृषीपंपाची वीजतोडणीची अन्यायकारक असणारी कारवाई तातडीने थांबवावी. कोरोना महामारीने आधीच शेतकरी मरण यातना भोगत आहे. सरकार शेतकऱ्यांना कसलीही मदत करत नाही, व कृषिपंपाची वीज तोडून वाडीवस्ती वर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पिण्याचे पाणी सुध्दा बंद केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात करण्यात आला आहे .
यावेळी वीजवितरण कंपनीला निवेदन देण्यात आले त्यात म्हटले आहे की वीजवितरण कंपनी व सरकार कृषीपंपाचे ७६ हजार कोटी थकबाकी असल्याचे खोटे सांगत आहे. वीज कायदा २००३ सेक्शन ५५ नुसार मीटरनेच वीज मोजून बिल देणे बंधनकारक आहे. एस. ओ पी २०१४ नुसार कृषी ग्राहकांना दर ३ महिन्यांनी वीज़ मीटर रीडिंग घेऊनच बिल द्यावे, असे असताना आपण कश्याच्या आधारे वीज पुरवठा बंद करत आहात ?वीज कंपनी परिपत्रक क्र. ६५ दिनांक २०/१०/२००७ नुसार ३ महिन्यापेक्षा जास्त सरासरी बिल दिले तर नंतरची सर्व सरासरी बिले रद्द करावी, अशी स्पष्ट तरतूद असताना आपण कृषी पंपाची बिले कशाच्या आधारे देत आहात ?औरंगाबाद खंडपीठाने नेमलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ५० लाख कृषी ग्राहकांना अंदाजे सरासरी बिल दिल्याचे मान्य केले आहे. ५ वर्षात कृषी पंप ग्राहकांनी २२ हजार कोटी जादा बिले भरली आहेत. त्याचा परतावा शेतकऱ्यांना तातडीने द्यावा. कृषी पंपाची वीज़ सुरु करावी. तोडलेले कनेक्शन तातडीने जोडण्यात यावेत. आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आला आहेत .
यावेळी बोलताना पाचर्णे म्हणाले की राज्यातील शासनाला कोणाचा आवाज ऐकू येत नाही. या शासनाने मेट्रोला विरोध केला नंतर त्याला सहमती दर्शविली . अनैतिक मार्गाने हे सरकार आले आहे .अशी टिका पाचर्णे यांनी केली .
फोटो ओळी विज वितरण कार्यालयाच्या बाहेर निषेधाच्या घोषणा देताना माजी आमदार बाबुराव पाचर्णे व इतर
