शिरुर नगरपरिषद ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून ती नागरिकांनी नागरिकांसाठी चालविली पाहिजे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी नगरपरिषदेने काढलेले परिपत्रक रद्द करावे तसेच नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा ही स्थानिक केबलच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपित करावी असा आदेश दयावा अशी मागणी मनसे जिल्हाउपाध्यक्ष महेबुब सय्यद व प्रवासी संघाचे अनिल बांडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे .

या संदर्भात निवेदनात असे म्हटले आहे कि  नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा, विशेष सभा उपस्थितीबाबत सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1965 चे कलम 81 (8) नुसार संदर्भिय वर्तमानपत्रात जाहिरात देवून शहरातील नागरिकांसाठी प्रसिध्द केले आहे . सदर परिपत्रकात  नागरिक कक्षात बैठकीची मर्यादा पाहूनच नागरिकांना सभेस प्रवेश देण्यात येईल असे सांगण्यात आले असुन  शिरुर नगरपरिषदेने नवीन इमारत कार्यालयासाठी उभी केली आहे . सदर नविन कार्यालयामध्ये नगरपरिषद सभा कक्षामध्ये 23-24 आसन क्षमतेचे नागरिक कक्ष (नागरिक / पत्रकार) कक्ष उभारण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये प्रमुख सभा कक्ष व नागरिक कक्ष यामध्ये मोठी काच लाऊन विभागणी केलेली आहे. नागरिकांनी नागरिक कक्षामध्ये लाऊड स्पिकरव्दारे सभा कक्षामधील कामकाज पाहणे व ऐकणे अशी योजना केलेली आहे. शिरुर शहरामध्ये प्रसिध्दी माध्यमांचे (पत्रकार) यांची संख्या जवळ-जवळ 20 ते 22 इतकी आहे. भविष्यात ती नक्कीच वाढणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना जागा शिल्लक राहणार नाही. याचा अर्थ नगरपरिषदेने नागरिकांनसाठी  कोणतीही सुविधा उपलब्ध केलेली नसनाता वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन नागरिकांची भ्रमनिराशा केलेली आहे . 

नागरिक / पत्रकार कक्षाबाबत जे नियम लावण्यात आले आहेत त्यामध्ये नियम क्र. 2 मध्ये नागरिक / पत्रकार कक्षात मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक्स वापराबाबत निर्बंध लादण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे लोकशाहीतील व चौथ्या स्तंभालाही म्हणजेच पत्रकार  व नागरिक / पत्रकार कक्षात मोबाईलवर बंदी घालणे हे नगरपरिषदेचे कृत्य घटनाबाहय असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. 

शिरुर नगरपरिषद ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून ती नागरिकांनी नागरिकांसाठी चालविली पाहिजे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी नगरपरिषदेने काढलेले परिपत्रक रद्द करावे तसेच नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा ही स्थानिक केबलच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपित करावी असा आदेश दयावा  असे या निवेदनात म्हटले आहे .