माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कायद्याचे मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी – मनसे शिरूर हवेली तालुकाअध्यक्ष तेजस यादव यांची निवेदनाद्वारे मागणी

या निवेदनात म्हटले आहे कि  ७ फेब्रुवारी रोजी  कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (पूर्व) विभाग यांस माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये या विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या माहिती मिळण्याकरीता अर्ज केला असता या अर्जावर माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(३) अन्वये संबंधीत कार्यालयास पाठविणे असा उल्लेख केला होता तरी कोणत्याही प्रकारचे उत्तर किंवा माहिती न मिळाल्याने  २६ दिवसानंतर  १४ मार्च रोजी प्रथम अपिल  कार्यकारी अभियंता यांना केले असता माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार माहिती मिळण्याकरीता अर्ज करुन ७५ दिवस झाले  माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार कालावधी, नियमावली तसेच दिलेल्या निर्देशांचे सरळसरळ उल्लंघन होत आहे.  माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(३) नुसार संबंधित कार्यालयास ५ दिवसाच्या आत पाठविणे गरजेचे असताना पहिला अर्ज केल्यानंतर ४४ दिवस आणि प्रथम अपिल केल्यावर ९ दिवसांनी अर्ज पाठविला जातो परंतु कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयाशी संबंधीत असताना कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेळीच आदेश व सुचना देणे बंधनकारक होते. परंतु कालावधी घालवण्यासाठी माहिती देण्याची दिशाभूल करण्यात आली आहे हे स्पष्ट होत आहे. सहाय्यक अभियंता कार्यालयाशी वेळोवेळी माहिती मिळण्याकरीता तसेच कार्यकारी अभियंता यांच्या पत्रान्वये पाठपुरावा केला असता सुनावणीचे पत्र तुम्हाला येईल असे वारंवार सांगुन आम्ही त्यांस सुनावणीचे पत्र मेल किंवा व्हॉटसअपद्वारे पाठवा असे सांगुन देखील पत्र देण्यात आले नाही. याउलट उडवाउडवीची वेळकाढुपणाचे व कालावधी लांबवण्यात आला. सुनावणीच्या आदल्या दिवशी   १९ एप्रिल रोजी रात्री सहाय्यक अभियंता यांच्या कार्यालयातील लिपीकाने दुरध्वनी करून काही कारणास्तव उदयाची सुनावणी दिनांक २० एप्रिल रोजी १ वाजता होणार नाही असे सांगण्यात आले.  सुनावणीच्या २० एप्रिल रोजी १ वाजता कार्यालयात  तक्रारदार गेले असता  संबंधीत लिपीक व अधिकान्यांशी चर्चा केली असता, तुम्हाला पुढील सुनावणीची तारीख देण्यात येईल असे सांगण्यात आले   २१ एप्रिल रोजी सकाळी दि.२० एप्रिल रोजीचे सुनावणीचे पत्र अधिकृतरित्या प्राप्त होते. यावर  सहाय्यक अभियंता कार्यालयाशी दुरध्वनीने संपर्क केला असता, वरील सर्व प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर तुमच्याकडून सुनावणीच्या नोटीसा पोहचल्या जात नाही. यावर २१ एप्रिल रोजी दुपारी  व्हॉटसअपद्वारे पुढील सुनावणीचे पत्र दिले जाते. यावरुन फक्त वेळ व कालावधी घालवण्याचा संबंधीत कार्याल्याचा मानस असल्याचे स्पष्ट होते. २२ एप्रिल रोजी पर्यंत माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती मिळण्याकरीता माहिती अधिकार अर्ज करून ७५ दिवस होऊन गेले असुन  वरील सर्व बाबी बघता कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम पूर्व विभाग या कार्यालयाशी संबंधीत सहाय्यक अभियंता, शाखा अभियंता, या सर्वांच्या संगनमताने कालावधी सांबविणे, दिशामुल करणे, खोटी माहिती देण्याचा डाव असणे याची शक्यता आहे. व माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या अधिनियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

तरी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अधिनियमांच्या कायद्याचे मुलभूत हक्कांसाठी कायद्याच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी ही विनंती असे या पत्रात म्हटले आहे . हे पत्र कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे यांना देण्यात आले आहे .